किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में ऐतिहासिक समझौता

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बताया कि परियोजना के बिजली घटक पर आने वाली लगभग 2,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को हिमाचल पर डालने के बजाय, जल घटक से लाभान्वित होने वाले राज्यों (दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा) द्वारा वहन करने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पिछली सरकार ने राज्य की ओर से 800 करोड़ रुपये की वित्तीय हिस्सेदारी पर सहमति दी थी, जिसे वर्तमान सरकार ने राज्य के सीमित संसाधनों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। प्रदेश सरकार ने मजबूती से तर्क दिया कि चूंकि जल घटक के लिए केंद्र सरकार 90 प्रतिशत अनुदान दे रही है, इसलिए बिजली घटक का अतिरिक्त बोझ हिमाचल जैसे छोटे राज्य पर डालना अनुचित होगा, विशेषकर तब जब परियोजना के कारण स्थानीय आबादी को विस्थापन का दंश झेलना पड़ेगा।

बिजली हिस्सेदारी से प्रतिवर्ष 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की होगी आय

किशाऊ बांध परियोजना के निर्माण के उपरांत हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली की हिस्सेदारी प्राप्त होगी। इस विद्युत हिस्सेदारी से राज्य को प्रतिवर्ष 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। यह आय प्रदेश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में मील का पत्थर साबित होगी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव के. के. पंत तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव आर. डी. नजीम सहित विभिन्न राज्यों व केंद्र सरकार के उच्च प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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