BBMB एरियर मामले में हिमाचल को सुप्रीम कोर्ट से मिली ऐतिहासिक जीत, 20 साल में मिलेंगे 20 हजार करोड़ तक रुपये

Himachal News: भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े एरियर और वित्तीय अधिकारों के बहुप्रतीक्षित मामले में हिमाचल प्रदेश को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी ऐतिहासिक सफलता मिली है। इस न्यायिक व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश को अगले 20 वर्षों तक प्रतिवर्ष 60 करोड़ यूनिट अतिरिक्त बिजली मिलेगी, जिससे प्रदेश को आगामी दो दशकों के दौरान लगभग 10,000 करोड़ रुपये से लेकर 20,000 करोड़ रुपये तक की भारी आय प्राप्त होने का अनुमान है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे प्रदेश की जनता और राज्य के अधिकारों की लड़ाई की ऐतिहासिक जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति, ईमानदार प्रयासों और सर्वोच्च न्यायालय में निरंतर प्रभावी कानूनी पैरवी के कारण हिमाचल को उसका जायज हक मिला है।

उन्होंने वित्तीय परिदृश्य स्पष्ट करते हुए बताया कि यदि बिजली की दर 13 से 14 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित होती है, तो प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 1,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी। वहीं, यदि न्यूनतम दर 6 रुपये प्रति यूनिट भी रहती है, तब भी राज्य के खजाने में हर साल कम से कम 500 करोड़ रुपये का राजस्व जुड़ना तय है। यह राशि राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में मील का पत्थर साबित होगी।

प्रदेश के हितों की लड़ाई में वर्तमान सरकार की चौथी बड़ी न्यायिक जीत

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में राज्य के वित्तीय और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े मामलों में यह चौथी बड़ी जीत है। इससे पहले राज्य सरकार ने वाइल्डफ्लावर हॉल, जेएसडब्ल्यू (JSW) और किशाऊ बांध से जुड़े पेचीदा कानूनी मामलों में हिमाचल के हितों की सशक्त पैरवी कर जीत दर्ज की थी।

शानन पावर प्रोजेक्ट और वाटर सेस पर भी मजबूती से जारी रहेगी कानूनी लड़ाई

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के जायज हक की लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी। पंजाब पुनर्गठन और 99 वर्षीय लीज समाप्त होने के बाद शानन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की हिमाचल को वापसी तथा पनबिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस (जल उपकर) लागू करने जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी सरकार पूरी मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 75 लाख जनता और 24 लाख परिवारों ने उन्हें संसाधनों का संरक्षक बनाया है और वे इस दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।

धूमल सरकार में मिली थी जीत

बीबीएमबी की तरफ से संचालित की जा रही बिजली परियोजनाओं में प्रेम कुमार धूमल की सरकार के समय वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल के हक में फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायमूर्ति एके पटनायक व न्यायमूर्ति आरवी रविंद्रन ने हिमाचल के हक में निर्णय सुनाते हुए बीबीएमबी परियोजनाओं में हिमाचल की 7.19 फीसदी हिस्सेदारी देने को कहा था। पंजाब व हरियाणा टालमटोल करते रहे।

सुक्खू सरकार ने निर्णायक मोड़ तक पहुंचाई एरियर की जंग

वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस मामले में सक्रियता से काम करते हुए विभिन्न मंचों पर अपनी आवाज उठाई। सीएम सुक्खू ने इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे और केंद्रीय उर्जा मंत्री एमएल खट्टर के साथ भी कई मर्तबा हिमाचल के हक की आवाज उठाई। अब छह नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का पूरी तरह से निपटारा कर दिया है।

अब कैश से नहीं बल्कि ऐसे होगा भुगतान

सुप्रीम कोर्ट ने बीबीएमबी परियोजनाओं के एरियर को लेकर हिमाचल को नकद रहित भुगतान यानी कैश की बजाय एरियर का भुगतान बिजली के रूप में देने के आदेश जारी किए। पंजाब व हरियाणा को ये बिजली बीस साल में देनी होगी। ये बिजली करीब 55 करोड़ मिलियन यूनिट बनती है।

भाखड़ा बांध और बीबीएमबी परियोजनाएं

भाखड़ा बांध को आधुनिक भारत में विकास का आरंभिक बड़ा कदम माना जाता है। भाखड़ा बांध बन जाने के बाद देश में इससे जुड़ी कुछ बिजली परियोजनाएं शुरू हुई। उन परियोजनाओं का प्रबंधन बीबीएमबी यानी भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के पास आया। बीबीएमबी सतलुज व ब्यास नदी पर बनी विद्युत परियोजनाओं का संचालन और प्रबंधन करती है। उल्लेखनीय है कि पहले हिमाचल प्रदेश पंजाब का ही हिस्सा था, जब देश में भाखड़ा बांध प्रोजेक्ट तैयार हो रहा था तो इसके निर्माण में हिमाचल की काफी जमीन चली गई. वहां रहने वाले लोग विस्थापित हो गए

देश रोशन हुआ, लेकिन हिमाचल अंधेरे में रहा

भाखड़ा बांध बनने से भारत देश के अनेक हिस्से बिजली से रोशन हुए, लेकिन हिमाचल के लिए लंबे समय तक हक का समय अंधेरे वाला ही रहा। पंजाब पुनर्गठन एक्ट-1966 के तहत हिमाचल को बीबीएमबी परियोजनाओं से 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलनी तय की गई थी। हिमाचल ने इस हिस्से के हक को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। फिर 27 सितंबर 2011 को हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को परियोजना से 7.19 फीसदी हिस्सेदार का वैधानिक हकदार बताने वाला फैसला दिया।