Himachal News: अस्पताल, हॉस्टल, केंटीन सहित प्रदेश के सभी सरकारी संस्थानों में अब मिल्कफेड से होगी दूध खरीद, हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला
सोमसी देष्टा: शिमला
Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आर्थिकी को संबल प्रदान करने और पशुपालकों की आय में इजाफा करने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार के नए निर्णय के अनुसार, राज्य के सभी सरकारी विभाग, नागरिक अस्पताल, शिक्षण संस्थान, छात्रावास, सरकारी कैंटीन, बोर्ड, निगम तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी दैनिक आवश्यकता के अनुरूप दूध एवं दुग्ध उत्पादों की खरीद हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (मिल्कफेड) और स्थानीय डेयरी सहकारी समितियों से करेंगे। इस फैसले से प्रदेश भर के हजारों दुग्ध उत्पादक परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचेगा।
Himachal News: बिचौलियों की भूमिका होगी समाप्त
इस सरकारी पहल से राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (एचपी मिल्कफेड) के साथ-साथ प्रदेश के बिलासपुर और सोलन जिलों में सक्रिय चार प्रमुख डेयरी सहकारी समितियों को विशेष रूप से लाभान्वित किया जाएगा। इनमें कामधेनु हितकारी मंच (नम्होल, जिला बिलासपुर), गौ अमृत दुग्ध उत्पादक समिति (पपलोटा, जिला सोलन), कहलूर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति (नम्होल, जिला बिलासपुर) तथा अमृत धारा डेयरी सहकारी समिति (दाड़लाघाट, जिला सोलन) शामिल हैं। इन समितियों से जुड़े स्थानीय पशुपालकों को अब अपने उत्पादों के विपणन के लिए एक स्थायी, सुरक्षित और पारदर्शी संस्थागत बाजार उपलब्ध होगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी।
55,300 पशुपालकों को समर्थन मूल्य दे रही सरकार
वर्तमान में मिल्कफेड प्रदेश के 11 जिलों में व्यापक स्तर पर डेयरी विकास गतिविधियां संचालित कर रहा है। फेडरेशन से जुड़ी 799 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से प्रतिदिन दूध एकत्रित किया जा रहा है, जिसमें 55,300 दुग्ध उत्पादक सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। उल्लेखनीय है कि हिमाचल सरकार डेयरी किसानों को देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान कर रही है। संस्थागत खरीद अनिवार्य होने से दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों की क्षमता का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य और सुनिश्चित बाजार देकर ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि डेयरी व्यवसाय ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से छोटे व सीमांत किसानों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं के लिए स्थायी स्वरोजगार और अतिरिक्त आय का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देकर प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा।
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