कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को मिलेगी रफ्तार: 2 महीने में बनेगी फीजिबिलिटी रिपोर्ट, शिमला एयरपोर्ट की सुरक्षा संभालेगी हिमाचल पुलिस
Team Himachal News
Himachal News: हिमाचल प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने और विमानन बुनियादी ढांचे के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से महत्वपूर्ण भेंट की। बैठक के दौरान कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार, शिमला एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें तथा प्रदेश में हेलीपोर्ट नेटवर्क को सुदृढ़ करने से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार को प्राथमिकता से उठाते हुए कहा कि पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और इसके विकास के लिए सुगम हवाई सेवा बेहद जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा पहले ही पूरी की जा चुकी है। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार की टेक्नो-इकोनॉमिक फीजिबिलिटी रिपोर्ट (TEFR) को आगामी दो माह के भीतर अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के लिए सक्षम सलाहकार नियुक्त करने और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को लागत का यथार्थपरक आकलन करने के आदेश दिए।
उड़ान योजना के तहत प्रदेश में हेलीपोर्ट निर्माण को मिली वित्तीय मंजूरी
बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के कठिन भौगोलिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दूरदराज व जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट निर्माण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति में त्वरित सेवाएं देने और सुदूर क्षेत्रों को जोड़ने के लिए हेलीपोर्ट का मजबूत नेटवर्क आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार की इस मांग को स्वीकार करते हुए 'उड़ान' (UDAN) योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में हेलीपोर्ट्स के निर्माण के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने पर पूर्ण सहमति व्यक्त की।
शिमला एयरपोर्ट की सुरक्षा अब संभालेगी हिमाचल प्रदेश पुलिस
बैठक के दौरान शिमला एयरपोर्ट से नियमित उड़ानों के संचालन और रनवे क्षमता के अनुसार उपयुक्त विमान चलाने पर भी विचार-विमर्श हुआ। केंद्रीय मंत्री ने शिमला के लिए नियमित हवाई संपर्क बहाल करने में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्रीय मंत्रालय ने कांगड़ा एयरपोर्ट की तर्ज पर शिमला एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के स्थान पर हिमाचल प्रदेश पुलिस को सौंपने के प्रस्ताव पर भी अपनी सहमति प्रदान कर दी।
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