पहाड़ों में सुरक्षित और टिकाऊ सफर का नया खाका: हिमाचल सरकार ने सड़क प्रबंधन में जोड़े आधुनिक तकनीक, ड्रेनेज नीति और डिजिटल मैपिंग के आयाम

Himachal News: प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश के सड़क बुनियादी ढांचे को आधुनिक, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। राज्य के दुर्गम भू-भाग और प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों, सुदृढ़ जल निकासी व्यवस्था, त्वरित रखरखाव और डिजिटल निगरानी पर विशेष बल दिया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश में सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बागवानी की मुख्य जीवनरेखा हैं। शून्य से शुरुआत कर राज्य में सड़क नेटवर्क 31 अगस्त 2026 तक 41,903 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कों तक पहुंच चुका है, जो प्रदेश के 15,608 गांवों को आपस में जोड़ता है। इस विशाल नेटवर्क की दीर्घकालिक मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई नए नीतिगत कदम उठाए हैं।

फरवरी 2026 में लागू हुई नई सड़क जल निकासी नीति

पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के क्षतिग्रस्त होने का सबसे बड़ा कारण जलभराव को माना जाता है। इस समस्या से स्थायी रूप से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने फरवरी 2026 में सड़क जल निकासी नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत सड़क योजना एवं डिजाइन में ही अत्याधुनिक ड्रेनेज सिस्टम को अनिवार्य अंग बनाया गया है।

एंबुलेंस लिंक सड़कों के लिए जारी किए गए नए दिशा-निर्देश

अंतिम छोर तक बेहतर कनेक्टिविटी पहुंचाने के उद्देश्य से जीप और एंबुलेंस लिंक सड़कों के निर्माण, डिजाइन, चौड़ाई और ढलान संरक्षण के लिए एक समान दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए हैं ताकि दूरदराज के क्षेत्रों को भी मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।