Himachal News: हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शुक्रवार को शिमला में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित एक उग्र विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुए। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय के समक्ष आयोजित इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों को लेकर तीखे हमले बोले।

पत्रकारों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि देश में जिस स्तर पर वोट चोरी और सरकारें गिराने के आरोप लग रहे हैं, उनका अब पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्था होने के बावजूद चुनाव आयोग की निष्पक्षता और कार्यप्रणाली पर आज देशव्यापी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकतंत्र में प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की रक्षा करना आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसमें वह विफल साबित हो रहा है।

 

30 राज्यों में 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए जाने का आरोप

उपमुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान देश के 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 13 करोड़ से अधिक वैध मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। उन्होंने राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए दावा किया कि अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने भी पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार विभिन्न प्रशासनिक निर्णयों और नाम हटाने की प्रक्रियाओं पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं।

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ज्ञानेश कुमार को हटाने और संबंधित राज्यों में दोबारा चुनाव कराने की मांग

मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पर लग रहे गंभीर आरोपों का जवाब आयोग के बजाय भाजपा के नेता दे रहे हैं, जिससे मिलीभगत का संदेह गहराता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंबे समय से वोट चोरी का मुद्दा उठाते आ रहे हैं। उपमुख्यमंत्री ने मांग की कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर उन्हें तत्काल पद से हटाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने संदिग्ध मतदाता सूचियों वाले राज्यों में फिर से चुनाव कराने और मांगें न माने जाने पर देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी।

 

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