Himachal News: केलांग (लाहुल स्पीती) हिमाचल प्रदेश के राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास तथा लोक शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार वन अधिकार अधिनियम 2006 का जनजातीय जिलों में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाएगी ताकि पात्र लोगो एवं उपेक्षित वर्गों को लाभ मिल सके।
जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के केलांग मुख्यालय में एकदिवसीय वन अधिकार अधिनियम को लेकर हुई जागरूकता कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाने के उपरांत प्रदेश स्तर पर भी इसे लागू किया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि इस अधिनियम के तहत व्यक्तिगत व सामूहिक मामले को अधिकारियों ने लंबे समय से कानून की बारीकियों व शंकाओं के चलते स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही थी लिहाजा अब इस अधिनियम को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए शिमला में जनजातीय क्षेत्रों के डीसी, एसडीएम व निगम अधिकारी सहित डीएलसी, एसडीएलसी के गैर सरकारी सदस्यों के अलावा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, जिसमें जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया और हर एक पहलू को स्पष्ट रूप से बताया गया है और विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है।
नेगी ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है। इस अधिनियम को लागू कर पात्र लोगों को भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि इस अधिनियम का भरपूर लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि जो अधिकारी एवं कर्मचारी समयबद्ध सीमा में कार्य नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी वर्गो के हितों की रक्षा की जाएगी। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पंचायत में आयोजित होने वाली ग्राम सभा को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जमीन प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। ग्राम सभा में 50 प्रतिशत की उपस्थिति होना अनिवार्य है, जिसमें 10 प्रतिशत महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है।
उन्होंने बताया की वन अधिकार नियम को जानकारी लोग इंटरनेट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं।
कार्यशाला में जगत सिंह नेगी ने उपायुक्त लाहौल स्पीति को यह भी निर्देश जारी किए की स्पीति उप मंडल के पात्र लोगों की फैसले काजा में ही किये जाए।
कार्यशाला में लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा, सहायक आयुक्त संकल्प गौतम, एसडीएम उदयपुर केशव राम अन्य विभागों के अधिकारी, पंचायती राज संस्था के विभिन्न जन प्रतिनिधि तथा वन अधिकार अधिनियम समितियों के जिला व उप मंडल स्तर के अध्यक्ष, सचिव, सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्य भी मौजूद रहे।
Himachal News: जिला लाहौल स्पीति के विकासात्मक कार्यों पर व्यय की जा रही है 86 करोड़ 27 लाख की धनराशि
Himachal News: जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में विधानसभा उपचुनाव के उपरांत परियोजना सलाहकार समिति की प्रथम तिमाही की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजस्व,बागवानी व जनजातीय विकास तथा लोक शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने विभागों के ज़िला अधिकारियों के साथ गत वित्तीय वर्ष में किए गए कार्यों की जगत सिंह नेगी ने वित्तीय एवं भौतिक कार्यों की उपलब्धियों की समीक्षा की और जारी विकासात्मक कार्यों को तेज गति प्रदान करने के लिए भी निर्देशित किया।
जगत सिंह नेगी ने बैठक में जारी वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनजातीय उपयोजना के तहत आवंटित धनराशि के तहत करवाए जा रहे विकासात्मक कार्यों की मद्दवार ब्यौरा लिया और आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि जनजातीय उप योजना के तहत आवंटित धनराशि की विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए स्वीकृति परियोजना सलाहकार समिति की की बैठक में ही सुनिश्चित बनाई जाए।
समीक्षा बैठक में जगत सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए कहा कि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के दोनों आइटीडीपी लाहौल व स्पीति के विकासात्मक कार्यों पर 86 करोड़ 27 लाख की धनराशि इस वित्तीय वर्ष में खर्च की जा रही है जिससे इस क्षेत्र के लोगों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित बनाया जा रहा है।
विभाग बार विकास कार्यों की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अधिकारी कृषि, बागवानी, पानी,सड़क, शिक्षा बिजली, व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की लोगों को उपलब्धता सुनिश्चित बनाने के लिए विशेष प्राथमिकता रखें।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत चयनित की गई योजनाओं को भी वह प्राथमिकता रखें और उन्हें जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि चुंकि इस क्षेत्र में वर्किंग सीजन बहुत ही सीमित रहता है लिहाजा कार्यों की गुणवत्ता का भी विशेष रूप से ध्यान रखें।
बैठक में उन्होंने अधिकारियों को इस बात पर बल देते हुए कहा कि जिला में अटल टनल रोहतांग के खुलने के उपरांत पर्यटन के क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं जुटाने के लिए जिला में पर्यटन व्यवसाय की अपार संभावनाओं को देखते हुए यहां पर पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने की की दिशा में कारगर कदम उठाए जाएं। ताकी जिला में आने वाले सैलानियों को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हो सके।
सड़क निर्माण को जल्द क्लीयरेंस दिलवाले के दिए निर्देश
जगत सिंह नेगी ने सीमा सड़क संगठन द्वारा एस के टी टी सड़क निर्माण में एफसीए के मामले को जल्द क्लीयरेंस दिलवाले के लिए वन विभाग को निर्देश जारी किये। ताकि जल्द इस क्षेत्र में सड़क निर्माण को अमली जामा पहनाया जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने वारालाचा दर्रे के शैडो एरिया में नेटवर्क कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की बात भी कही।
बैठक में ये भी हुए शामिल
बैठक में विधायक अनुराधा राणा, उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार, जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य सुशील कुमार, मोहनलाल तथा परियोजना सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्य, पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी, सहायक आयुक्त संकल्प गौतम,वन मंडल अधिकारी अनिकेत बानवे, एसडीएम केलांग रजनीश शर्मा, उदयपुर केशव राम सीमा सड़क संगठन के ओ सी मेजर रवि शंकर, विसाग सी पी व विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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