Niti Aayog Meeting: नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, नीति आयोग की बैठक राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की जा रही है। इंडिया गठ्बन्धन की राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक ka बहिष्कार किया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल ने कहा कि हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से आग्रह किया था कि हिमाचल के हितों की बात है, हम अपना पक्ष नीति आयोग के सामने अच्छे से रख पाएं इसलिए बैठक में जाते लेकिन आज उस बैठक में मुख्यमंत्री का न जाना ये हिमाचल के हितों के साथ अन्याय है, हिमाचल के हितों पर कुठाराघात है और शायद हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा।
डॉ. बिन्दल ने कहा कि ऐसा प्लेटफार्म जहां सभी प्रदेशों की चर्चा होनी है और वहां पर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न कार्यों के लिए धन किस प्रकार से आबंटित होगा और प्रदेश का भविष्य किस प्रकार आगे बढ़ेगा उसकी चर्चा होनी है उसमें मुख्यमंत्री का भाग न लेना दुखदायी है और कष्टकारक है। सही अर्थों में कहा जाए तो मुख्यमंत्री का हिमाचल के साथ यह अन्यायपूर्ण रवैया है।
क्या है नीति आयोग?
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को नीति (NITI) आयोग के नाम से जाना जाता है। यह भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है, जो सरकार के कामों और नीतियों की जानकारी देता है। इसका उद्देश्य देश के विकास के लिए नीतियां बनाना और राज्यों को सलाह देना है। इस संस्थान की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हर साल होती है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेते हैं। नीति आयोग सरकार के लॉन्ग टर्म पॉलिसी और कार्यक्रमों के लिए रणनीति तैयार करने में अहम रोल निभाता है। आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष और एक कार्यकारी अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं।
2015 से पहले ‘योजना आयोग’ के नाम से जाना जाता था नीति आयोग
केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2015 में 65 साल पुराने योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 फरवरी 2015 को नीति आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी।
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