Himachal News: हिमाचल में सरकारी नौकरी के लिए ‘चिट्टा टेस्ट’ अनिवार्य: CM सुक्खू का नशा माफिया पर सर्जिकल स्ट्राइक, छात्रों की भी होगी ड्रग जांच
हिमाचल न्यूज़, शिमला: हिमाचल प्रदेश में चिट्टा (हेरोइन) के बढ़ते जाल को जड़ से काटने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक और बेहद सख्त कदम उठाने का एलान किया है। अब प्रदेश में न केवल सरकारी तंत्र को नशे से मुक्त किया जाएगा, बल्कि भावी पीढ़ी को भी इस दलदल से बचाने के लिए ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू होगी।
भर्ती से पहले ‘एंटी-ड्रग स्क्रीनिंग’ अनिवार्य
मुख्यमंत्री ने शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान स्पष्ट किया कि भविष्य में हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने वाले हर अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिलने से पहले ‘चिट्टा टेस्ट’ से गुजरना होगा। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों की ड्रग जांच की जाएगी और रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर नौकरी का रास्ता बंद हो जाएगा।
इसके अलावा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग और फार्मेसी जैसे प्रोफेसर कोर्स कर रहे छात्रों की भी अब हर साल ड्रग स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि शैक्षणिक संस्थानों को नशे से दूर रखा जा सके।
नशा तस्कर की सूचना पर 20 हजार का इनाम
जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने नशा तस्करों का पता बताने वालों के लिए इनाम की राशि बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि जमानत पर बाहर आने वाले तस्करों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर उनकी अवैध संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा।
90 कर्मचारी रडार पर, अधिकारियों की बढ़ेगी जवाबदेही
नशे के कारोबार में संलिप्त पाए गए विभिन्न विभागों के 90 कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। वहीं, जिला उपायुक्तों (DC) और पुलिस अधीक्षकों (SP) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) अब इस आधार पर तय होगी कि उनके क्षेत्र में नशे के खिलाफ कितनी प्रभावी कार्रवाई हुई है।
पंचायतों का वर्गीकरण: रेड, येलो और ग्रीन जोन
नशे की गंभीरता के आधार पर प्रदेश की पंचायतों को तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा:
रेड जोन: जहां नशे के मामले सबसे अधिक हैं।
येलो जोन: जहां मध्यम प्रभाव है।
ग्रीन जोन: जो नशा मुक्त क्षेत्र हैं।
इन क्षेत्रों में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर विशेष जागरूकता शिविर लगाएंगे और अभिभावकों से सीधा संवाद करेंगे।
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