Himachal News: हिमाचल सरकार फिर लेगी कर्ज, वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना
Himachal Pradesh सरकार ने आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बार फिर बाजार से 500 करोड़ रुपये का ऋण लेने का फैसला किया है। वित्त विभाग की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
सरकार इससे पहले भी वित्त वर्ष 2026-27 में 900 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। अब नए ऋण के बाद प्रदेश पर कुल कर्ज का बोझ और बढ़ने की संभावना है।
हिमाचल पर 1.10 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज
प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार दबाव में बनी हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में हिमाचल पर करीब 1,10,500 करोड़ रुपये से अधिक का कुल ऋण है। बढ़ती देनदारियों और सीमित राजस्व के चलते सरकार को बार-बार उधार लेना पड़ रहा है।
Himachal News: हर महीने हजारों करोड़ की देनदारियां
सरकार को हर महीने कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और पुराने ऋण की अदायगी पर भारी राशि खर्च करनी पड़ रही है।
मासिक खर्च का अनुमान
वेतन भुगतान : करीब 2000 करोड़ रुपये
पेंशन : करीब 800 करोड़ रुपये
ऋण पर ब्याज : लगभग 500 करोड़ रुपये
पुराने कर्ज की मूलधन अदायगी : करीब 300 करोड़ रुपये
इन सभी मदों को मिलाकर सरकार को प्रतिमाह लगभग 2800 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध देनदारियां चुकानी पड़ रही हैं।
Himachal News: राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से बढ़ी परेशानी
राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने के बाद प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा है। सरकार को विकास कार्यों और नियमित खर्चों के लिए अब अधिक संसाधन जुटाने पड़ रहे हैं।
क्या कहते हैं विशेषज्ञ
विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्व आय में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होने से सरकार के सामने वित्तीय प्रबंधन बड़ी चुनौती बन गया है। आर्थिक जानकारों का कहना है कि यदि आय के नए स्रोत विकसित नहीं किए गए तो आने वाले समय में प्रदेश की वित्तीय चुनौतियां और बढ़ सकती हैं।
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